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पेट्रोल, डीजलपर उत्पाद शुल्क कम करनेसे बढ़ेगा घाटा

नयी दिल्ली। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आगाह किया है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में किसी तरह की कटौती पर सरकारी खर्च में उतनी ही कटौती न की गयी तो राजकोषीय घाटा बुरी तरह प्रभावित होगा। सरकार पर इस समय पेट्रोल व डीजल कीमतों को नीचे लाने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती का दबाव बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम ऊंचाई पर है, जिससे देश में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में प्रत्येक एक रुपये की कटौती से करीब 13,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। मूडीज ने कहा कि सॉवरेन रेटिंग प्रदान करने के लिए राजकोषीय मजबूती पर नजदीकी निगाह रखी जाती है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय हालत को और मजबूत बनाने की है जो अन्य बीएए रेटिंग वाले देशों की तुलना में सबसे कम मजबूत पर है। मूडीज इन्वेस्तर सर्विस के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ क्रेडिट अधिकारी (सॉवरेन जोखिम समूह) विलियम फॉस्टर ने कहा, ''राजस्व में किसी तरह की कटौती, चाहे यह पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती या किसी अन्य तरीके से हो, की भरपाई के लिए खर्चों में कटौती जरूरी है।Ó मूडीज ने पिछले साल 13 वर्ष में पहली बार भारत की सॉवरेन रिटंग को बढ़ाकर स्थिर परिदृश्य के साथ बीएए 2 किया था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है। बीते वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.53 प्रतिशत था।
सेबीने ग्रीनबैंग एग्रो, निदेशकों पर प्रतिबंध लगाया

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्रीनबैंग एग्रो तथा उसके 10 मौजूदा और पूर्व निदेशकों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार की 4 साल की रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें कंपनी द्वारा निवेशकों से गैरकानूनी तरीके से जुटाए गए धन को लौटाने का निर्देश दिया है। सेबी के 15 जून के आदेश के अनुसार ग्रीनबैंग एग्रो ने वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में कम से कम 210 निवेशकों को संरक्षित विमोच्य गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 37 लाख रुपए जुटाए। चूंकि ये प्रतिभूतियां 49 से अधिक लोगों को जारी की गई, इसलिए यह सार्वजनिक निर्गम का मामला है जिसे अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना जरूरी है। सेबी ने कहा कि कंपनी ने इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया।
कंपनी और उसके निदेशकों को निवेशकों का पैसा सालाना 15 प्रतिशत ब्याज के साथ आदेश से 90 दिन के भीतर लौटाने का निर्देश दिया गया है। 
5जी सेवा लांच करने की तैयारीमें जियो

नयी दिल्ली। रिलायंस जियो सबसे तेज दूरसंचार स्रोतों में से एक है जो अपने सह-नैटवर्क  को कठिन प्रतिस्पर्धा दे रहा है। जियो पहले 4जी एल.टी.ई. नैटवर्क  लाई थी जिसकी गति ने सभी को चौंका दिया था। जियो जल्द ही 5जी प्रौद्योगिकी लांच करने की योजना बना रहा है। जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमेन ने बताया कि 5जी क्षमताओं का एक विस्तृत समूह है जो मूल रूप से उद्योग, व्यापार और व्यक्तियों के जीवन को बदल सकता है। बैंड के आकार भी महत्वपूर्ण हैं और शुरूआती बिंदू के रूप में 3.5 गीगाहट्र्ज बैंड में कम से कम 100 मेगाहट्र्ज का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। सरकार ने वर्ष 2020 तक 5जी इंटरनैट पेश करने का लक्ष्य रखा है। एक 22 सदस्यीय समिति जल्द ही 5जी नैटवर्क  लांच करने के लिए काम कर रही है।