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सीएसआर कोषको खर्च करनेके प्रावधानोंमें ढील

नयी दिल्ली(आससे)। केंद्र सरकार ने सीएसआर कोष को खर्च करने के प्रावधानों में ढील देने का निर्णय लिया है। अब ५० लाख या उससे कम के सीएसआर को सीएसआर कमेटी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दो फीसदी से अधिक खर्च किये जाने पर अतिरिक्त खर्च को कंपनियां अगले वर्ष के सीएसआर कोष में समायोजित कर सकेंगी। आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ५० लाख या उससे कम के सीएसआर पर अब कंपनियों को सीएसआर कमेटी की अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि एक वर्ष में दो फीसदी से अधिक सीएसआर खर्च करने वाली कंपनियां अतिरिक्त खर्च को अगले वर्ष के सीएसआर कोष में समायोजित कर सकें, इस प्रस्ताव को भी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है।