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कंपनी अधिनियम २०१३ में दूसरे संशोधन के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी

नयी दिल्ली (आससे)। केंद्र सरकार ने कारोबार की सुगमता को देखते हुये कंपनी अधिनियम २०१३ में दूसरे संशोधन के प्रस्ताव को आज अपनी मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधन के तहत कानून के कम गंभीर किस्म के अपराधों को पुनवर्गीकृत करके गैर अपराधिक श्रेष्णी में रखे जाने का प्रावधान किया गया है। आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कारोबार को आसान बनाने की सरकार की नीति के तहत मंत्रिसमूह के सुझावों के आधार पर कंपनी अधिनियम २०१३ में दूसरे संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिसमूह ने अधिनियम के ६५ खंडों में ७२ संशोधन सुझाये हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि इस कानून को गैर अपराधिक किया जाय।  वित्तमंत्री ने बताया कि ६६ अपराधों में से २६ को पुनवर्गीकृत किया गया है और ७ अपराधों को समाप्त  कर दिया गया है। इसी तरह ११ अपराधों को कैद की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और ५ अपराधों को विभिन्न वैकल्पिक ढांचों के तहत देखा जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संशोधन में पूर्व में कम गंभीर किस्म की श्रेणी में शामिल ६ प्रावधानों में आर्थिक दंड की मात्रा को भी कम किये जाने का प्रस्ताव है।