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कोयलासे जुड़े सभी क्षेत्रों में शत प्रतिशत एफडीआई

नयी दिल्ली (आससे)। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये एफडीआई से जुड़े नियमों और शर्तों में और अधिक ढील दे दी है। नये फैसले में अब कोयला खानों तथा विनिर्माण के क्षेत्र में एफडीआई आने की उम्मीद बढ़ गयी है। आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार देश में एफडीआई को प्रोत्साहन देने के लिये लगातार चिंता करती रहती है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष में पहले की अपेक्षा डेढ़ गुना एफडीआई देश में आया है। गोयल ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी तरह की कोयला खानों से जुड़े सभी कार्यों के लिये शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि पहले यह अनुमति सिर्फ एकल कोयला खानों से जुड़े कुछ विशिष्ट कार्यों के लिये ही थी। गोयल ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि जो कंपनियां घरेलू उत्पादों का निर्यात करती हैं, अब उनके एफडीआई में तय की गयी 30 फीसदी निवेश की सीमा में इन उत्पादों के कीमत को भी शामिल किया जायेगा। बता दें कि अब तक एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के लिये यह प्रावधान था कि निवेश करने वाली कंपनियां 30 फीसदी उत्पादों को स्थानीय स्रोतों से खरीदेंगी। नये फैसले के बाद सरकार को उम्मीद है कि घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में एफडीआई की आमद बढ़ेगी।