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स्वत: रद नहीं हो सकती दोषीकी सांसदी-केंद्र

सुप्रीम कोर्टमें दाखिल किया हलफनामा
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि कोई भी विधायक या सांसद अगर किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो वह स्वत: अयोग्य घोषित नहीं होगा। उसकी सीट को तत्काल प्रभाव से खाली घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून उसे दोषी ठहराये जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने और उसपर रोक हासिल करने का एक मौका देता है। उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके सरकार ने कहा है कि यह एक नीतिगत विषय है, इसलिये न्यायालय को इसमें दखल नहीं देना चाहिये। दरअसल एक गैस सरकारी संगठन ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करके मांग की है कि यदि कोई विधायक या सांसद अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर देना चाहिये और उसकी सीट को खाली घोषित कर देना चाहिये। याचिका में उच्चतम न्यायालय के २०१३ के उस फैसले को आधार बनाया गया है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई सांसद या विधायक आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो वह तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित हो जायेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे लोग जो आपराधिक मामले में दोषी पाये जाने के बावजूद अपने पद पर बने हुये हैं, क्योंकि सीट को खाली घोषित करने और चुनाव कराने में लंबा वक्त लिया जा रहा है।
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घूसके आरोपी जेल अधीक्षक बर्खास्त
लखनऊ। कारागार मंत्री को घूस देने के आरोपी जेल अधीक्षक को आज अन्तत: हटा दिया गया है। इसके साथ छह अन्य अधीक्षकों के जहां तबादले किये गये है वहीं दो वरिष्ठï जेल अधीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बाराबंकी कारागार के अधीक्षक उमेश कुमार को हटाकर कारागार मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है। बाराबंकी के जेल अधीक्षक पर कारागार मंत्री को पच्चास हजार रुपये रिश्वत देने के आरोप लगे है। इस बावत उनके विरुद्ध मंत्री के शैडो ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी हजरतगंज द्वारा की जा रही है। इस मामले को शासन ने संज्ञान लेते हुए उन्हें हटा दिया है। इसके अलावा छह अन्य अधीक्षकों के तबादले किये गये है। गृह विभाग के प्रवक्ता के अनुसार मिजाजी लाल अधीक्षक जिला कारागार गौतमबुद्ध नगर को अधीक्षक जिला कारागार सोनभद्र, विपिन मिश्रा अधीक्षक जिला कारागार कानपुर देहात से अधीक्षक जिला कारागार बाराबंकी, अरुण प्रताप सिंह कारागार प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण पूर्व होने के उपरांत अधीक्षक जिला कारागार कानपुर देहात, विष्णु दत्त पाण्डेय अधीक्षक जिला कारागार वाराणसी से अधीक्षक जिला कारागार मेरठ बनाया गया है। वहीं वी.पी. त्रिपाठी वरिष्ठï अधीक्षक जिला कारागार फतेहगढ़ को जिला कारागार कन्नौज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अम्बरीश गौड़ वरिष्ठï अधीक्षक केन्द्रीय कारागार वाराणसी को जिला कारागार वाराणसी का अतिरिक्त प्रभार दिया जायेगा।