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बैंक मेला लगाकर बांटेंगे ऋण-निर्मला

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि बैंक देश में अगले 25 दिनों के अंदर देश के 400 शहरों में मेला लगाकर लोन बांटेंगे। उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन में लोगों को आसानी से लोन मिल सके इसलिए ऐसा किया जाएगा। इससे पहले आज दिन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकरों के साथ बैठक की। इसी बैठक में तय किया गया कि बैंक लोगों को आसानी से लोन दे सकें, इसके लिए उपाए किए जाएंगे। इसी बैठक में फैसला हुआ है कि बैंकों के लोन मेले की निगरानी वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने बैंकों के साथ नकदी की स्थिति की समीक्षा की है। वहीं, कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की पहचान की गयी है, जिन्हें बैंक कर्ज दे सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक कर्ज देने के इरादे से 29 सितंबर से पहले 200 जिलों में एनबीएफसी और खुदरा कर्जदारों के साथ खुली बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक किसी संकटग्रस्त मध्यम एवं लघु उद्योग (एमएसएमई) को 31 मार्च, 2020 तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ( एनपीए) घोषित नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी हैं। उन्होंने शनिवार को 60 प्रतिशत तक पूरे हो चुके निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की विशेष सुविधा देने की घोषणा की थी। साथ ही इतनी ही राशि निजी क्षेत्र से जुटायी जाएगी, इसकी भी जानकारी दी थी। वित्तमंत्री ने कहा था कि होम लोन पर ब्याज दर को कम किया जाएगा तथा इन पर ब्याज की दर को 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों के यील्ड (निवेश -प्रतिफल) से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया था कि सरकारी नौकरी वाले लोग आवास की मांग में अहम योगदान देते हैं। इस व्यवस्था से सरकारी नौकरी वाले अधिक लोगों को नया घर खरीदने का प्रोत्साहन मिलेगा।
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जीएसटी काउंसिलकी 37वीं बैठक आज, रेट कटौती पर सबकी निगाहें
नयी दिल्ली (हि.स.)। अर्थव्यवस्था में जारी सुस्ती के बीच विभिन्न उद्योगों की ओर से रेट कटौती की मांग के बीच उच्च अधिकार प्राप्त समिति गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 37वीं बैठक 20 सितम्बर को गोवा में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि इस बैठक में विभिन्न उत्पादों पर टैक्स कम करने को लेकर फैसला किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गोवा में होने वाली इस बैठक में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे।