गिरिडीह-जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट, नए पदों के सृजन को स्वीकृति

रांची। Champai Cabinet Decision शुक्रवार को चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान चंपई सोरेन कैबिनेट से कुल 29 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है।

इस दौरान सरकार ने राज्य के हित में बड़ा फैसला लिया और प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली देने की स्वीकृति प्रदान की। इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इसके अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

जमशेदपुर और गिरिडीह में मिल्क प्लांट का फैसला

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में जमशेदपुर और गिरिडीह में नए दूध प्रसंस्करण प्लांट लगाने की योजना पर स्वीकृति मिली। वहीं, रांची में 320 करोड़ से मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाने पर फैसला लिया लिया गया है।

जो इस प्रकार हैं- 

• राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में संचालित किए जाने वाले अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के स्टैंडर्ड पर शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के नए पदों के सृजन की स्वीकृति।
• गिरिडीह जिले के बगोदर-सरिया अनुमंडलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति।
• सिविल जज (जूनियर डिविजन) संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी, अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)-II के एक पद सृजन की स्वीकृति।
• चाईबासा न्याय मंडल में पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति।
• नए झारखंड भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के लिए 24 पदों के सृजन की स्वीकृति।
• गढ़वा जिले के मझियांव नगर पंचायत अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के पीपीपी पर कार्यान्वयन के लिए 73 करोड़ 82 लाख की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
• राज्य के विश्वद्यिालयों में घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरूद्ध सेवानिवृत हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन व पारिवारिक पेंशन का लाभ की स्वीकृति।
• बीआईटी मेसरा के साथ वर्ष 2017 में हुए एकरारनामा को 2018-19 से 2024-25 तक के लिए अवधि विस्तार करने की स्वीकृति।
• पश्चिमी सिंहभूम के उलीवीड, चैनपुर सहजोरा-गेहलपानी- चारमोर पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति।
• चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्पस व पैक्स को 500 एमटी क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लैम्पस व पैक्स के रूप में विकसित करने की योजना की स्वीकृति।
• झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प की स्वीकृति।