मोदी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 14 मई को 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से इस योजना की 8वीं किस्त जारी की. नड्डा का कहना है कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा पश्चिम बंगाल के किसानों को भी हुआ. हालांकि उन्होंने ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर वे देर आए लेकिन दुरुस्त आए.
मोदी सरकार ने लिया खाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला
नड्डा ने कहा कि 19 मई को खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. डीएपी खाद की सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ा दी गई है. किसानों को डीएपी खाद में 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी. पंजाब में इस बार गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद हुई है जो पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक है. भारतीय खाद्यान्न निगम के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख गेंहू उत्पादक राज्यों में 13 मई तक 361 लाख टन से ज्यादा गेंहू खरीदा जा चुका है. देश में पहली बार मोदी सरकार ने एक देश-एक कृषि बाजार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है. देश में पहली बार किसानों को अपनी फसल कहीं पर किसी को भी बेचने की छूट मिली है. देश में पहली बार किसानों की भलाई के लिए उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया गया.देश में पहली बार किसान रेल, किसान उड़ान की शुरुआत हुई. देश में पहली उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी के दायरे में लाया गया है. देश में पहली बार पेड़ की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया. अब लोग बांस उगाकर उसका लाभ ले सकेंगे. इसके साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम केयर्स फंड को संजीवनी बताया है. देश भर में टीकाकरण अभियान, ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना, अस्थायी अस्पताल और RT-PCR परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए इस फंड से सहायता प्रदान की जा रही है. नड्डा का कहना है कि भारत सरकार द्वारा अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन के डोज मुफ्त मुहैया कराए गए हैं.
