सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य परिवारों को आवास के लिए जमीन के बदले एक लाख रुपये देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 53% कर दिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 153 पदों को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण व प्रबंधन कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 स्वीकृत की है।
नीतीश सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन भोगियों को 50 प्रतिशत के स्थान पर 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर दिया गया है। आज की बैठक में महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
