सीएम ने पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य व भवन निर्माण विभाग की समीक्षा की
(आज समाचार सेवा)
पटना। पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य व भवन निर्माण विभाग जल्द ही विभागीय मेंटेनेंस पालिसी के तहत काम की कार्ययोजना बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य व भवन निर्माण विभाग की विभागीय मेंटेनेंस पालिसी के संबंध में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने यह दोहराया कि रख रखाव का काम विभाग द्वारा ही किया जाए। जल्द ही तीनों विभाग द्वारा विभागीय मेंटेनेंस पालिसी की कार्य योजना बनायी जाए। पथ निर्मण विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग आपस में विचार कर पुलों के रख रखाव की पालिसी तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के इंजीनियर सडक़ों के रख रखाव में सक्रिय भूमिका निभाएं। इससे खर्च में कमी आएगी साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक निरीक्षण ठीक ढंग से करें। विभागीय स्तर से सडक़ों का बेहतर मेंटेनेंस किए जाने से इंजीनियरों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अछी सडक़ें, पुलों और भवनों का बेहतर निर्माण करने के साथ-साथ उसका ठीक ढंग से मेंटेनेंस करना भी हमलोगों का उद्देश्य है। सडक़ों के रख रखाव नीति को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है ताकि सडक़ों के रख रखाव संबंधी लोगों के शिकायतों का निवारण हो। सडक़ें दुरुस्त रहेंगी तो अच्छी दिखेंगी और आवागमन भी सुलभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सडक़ों के रख रखाव नीति के तहत जिन्हें जिम्मेवारी दी गयी है, उन सभी की सतत निगरानी करें। रख रखाव को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। जो लापरवाही बरत रहे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग आपस में विचार कर जल्द ही पुल मेंटेनेंस पालिसी को अंतिम रूप दें। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर सडक़ों के रख रखाव को लेकर हो अनुश्रवण के बारे में जानकारी दी।
ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने ग्रामीण पथ विभागीय अनुरक्षण नीति की कार्य योजना के बारे में बताया। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने सरकारी भवनों के रख रखाव के बारे में जानकारी दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार उपस्थित थे। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन व ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
