- लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय शेष रह गया है, ऐसे में सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार फिर से आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए यूपी वासियों को एक के बाद एक लाभकारी योजनाएं प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बुधवार को 5 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
पहला फैसला- योगी सरकार वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों का नए सिरे से पुनर्वास करेगी। उन्हें खेती के लिए दो-दो एकड़ और घर बनाने को 200 वर्ग मीटर जमीन कानपुर देहात में दी जाएगी। मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से 1.20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे।
दूसरा फैसला- सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकेगी। अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली’ में बारहवें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है।
तीसरा फैसला- राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित किए जाने वाले करियर सेंटर बेरोजगारों और रोजगार पाने के इच्छुक लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का माध्यम बनेंगे। निजी क्षेत्र में जो रिक्तियां निकलेंगी, उन्हें इसकी सूचना अनिवार्य रूप से अधिसूचित करियर सेंटर्स को देनी होगी। करियर सेंटर के पास रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का डाटा होगा। वह ऐसे लोगों की काउंसिलिंग और उनका मार्गदर्शन कर उन्हें उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार मेलों के जरिये उन्हें नौकरियां दिलाने का माध्यम बनेंगे।
चौथा फैसला- यूपी सरकार पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक निश्शुल्क राशन देगी। सरकार गेहूं और चावल के साथ ही एक किलो चना, एक लीटर खाद्य तेल व एक किलो आयोडाइज्ड नमक भी प्रदान करेगी। राशन दिसंबर माह से मिलना शुरू हो जाएगा। योगी कैबिनेट ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
पांचवां फैसला- यूपी के सभी गन्ना किसानों को इसी पेराई सत्र से गन्ना का बढ़ा मूल्य मिलेगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 28 सितंबर की गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा पर अपनी मुहर लगा दी है।
