चंदौली। ताराजीवनपुर के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए शासन की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इन योजनो के बावजूद विकास खण्ड सकलडीहा के सहरोई गांव में एक दलित परिवार आवास के लिए दर- दर की ठोकरे खाने को विवश था। पीडि़त संजय का कहना था कि आवास के लिए ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारियों के चौखट का चक्कर लगाकर थक चुके था। पीडित संजय अपने पांच बच्चो के साथ टूटी-फूटी झोपड़ी में रहने का मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह योगी ने मामले की शिकायत आयोग में भेजकर पीडि़त को आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आयोग ने मामले का संज्ञना लेते हुए जिलाधिकारी से आठ सप्ताह में रिपोर्ट प्रसूत करने का निर्देश दिया था। आयोग की सख्ती के बाद पीडि़त को वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवास आवंटित कर प्रथम किस्त की धन राशि निर्गत की जा चुकी है। संजय का आवास निर्माणाधीन है। ऐसे जनपद में सैकड़ो लोग बिना आवास के टूटी-फूटी झोपडिय़ो में रहने को विवश है।
