(आज समाचार सेवा)
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को 4, देारत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 106 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आज ”जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यकम” में सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, षि, गन्ना (उद्योग), सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, उद्योग, लघु जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, योजना एवं विकास, पर्यटन, भवन निर्माण, सूचना एवं जन-सम्पर्क एवं वाणिज्यकर विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज तीसरे सोमवार को जनता के दरबार में हाजिर होकर लोगों की शिकायतों को सुना। इसमें खगडिय़ा के परबत्ता से आये श्री सतीश कुमार ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वे बहुत ही गरीब हैं और झोपड़ी में रहते हैं। उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण यह बताया गया है कि मेरे यहां लैंडलाइन नंबर मौजूद है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि पूरे मामले को देखिए और इन्हें जल्द इन्हें लाभ दिलाएं।
मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के प्रमोद कुमार ने कोरोना से हुई मौत पर अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिल पाने की शिकायत की, वहीं मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के श्री सुधीर कुमार ने बाढ़ में हुए फसल की क्षति की मांग की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारी को शिकायतों को दूर करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के बोचहां प्रखंड की श्रीमती मीना देवी ने कहा कि राशन कार्ड खो जाने के कारण अंत्योदय योजना का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इन्हें सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया। 
जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के आलोक कुमार ने अपने गांव के पास सड़क निर्माण को पूरा कराने की मांग की। वहीं जहानाबाद के रतनीफरीदपुर प्रखंड के श्री अजय कुमार ने अपने गांव में अधूरी पड़ी विकास कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया है कि सभी गांवों को सड़क से जोडऩा है। पहले भी कई ऐसी शिकायत आई तो हमने इस पर कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद भी इस तरह की शिकायत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस पर ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कटिहार की श्रीमती तनुजा विश्वास ने फैमिली पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की।
वहीं बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड की श्रीमती सुशीला देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में अपनी शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरभंगा सदर प्रखंड के राजू राज ने शिकायत की कि नल-जल योजना और पक्की सड़क सह नाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण मोहल्ले को जलजमाव एवं शुद्ध पेयजल से वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं पूर्णिया जिले के श्री सतुल्ला ने वार्ड में नल-जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल नहीं मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए पंचायती राज विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के रजनीश कुमार ने शिकायत करते हुए कहा कि एक सड़क के निर्माण में दो विधान पार्षदों का फंड लगने के बावजूद आज तक सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि इस मामले को योजना एवं विकास और पंचायती राज विभाग के साथ समीक्षा कर समुचित कार्रवाई करें।
रोहतास से आए एक युवक ने कहा कि खेतों के ऊपर से जर्जर तार गया है। यहां पर लगाया गया ट्रांसफर्मर भी काफी पुराना है। तार के लटके होने की वजह से फसल काटने में डर भी लगता है। कई बार बिजली विभाग से इसकी शिकायत की गई लेकिन ठीक नहीं कराया गया। शिकायतकर्ता की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर तार की स्थिति तो अब नहीं है, सभी जगहों पर तार बदले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को इस पर संज्ञान लेने का निर्देश देते हुए कहा कि इसे शीघ्र ठीक कराया जाए।
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चैधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान, पंचायती राज मंत्री सम्राट चैधरी, सहकारिता मंत्री सुबाष सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत चैधरी, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल हुये।
मुख्यमंत्री, 106 आवेदकों के मामलों की सुनवाई कर अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देशंचल कुमार, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, संबंधित विभागों के अन्य वरीय अधिकारी, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।
