जम्मू-कश्मीर: विदेशी राजनयिक ने की स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात

अगस्त 2019 में केंद्र ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था, जोकि तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित भी किया था।

विदेशी दूतों द्वारा इस क्षेत्र की यह तीसरी आधिकारिक यात्रा है, क्योंकि इसकी विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था। इससे पहले भारत ने दो बार विदेशी प्रतिनिधियों यात्राओं का आयोजन किया था, पहला जनवरी में और दूसरा पिछले साल फरवरी में। अपनी यात्राओं के दौरान राजनयिकों ने राज्य प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की।

प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय लोगों से की बातचीत
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से अफ्रीका और यूरोपीय देशों के विदेशी राजनयिक शामिल हैं, उन्‍होंने सुबह बडगाम जिले के मागम ब्लॉक में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की।

दोपहर में उन्होंने श्रीनगर के मेयर, डीडीसी अध्यक्षों, बीडीसी अध्यक्षों और सभी दलों के नगरपालिका परिषद अध्यक्षों सहित स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

बैठक के दौरान चुने हुए प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधिमंडल से भारत में सहयोग बढ़ाने और जम्मू-कश्मीर के विकास में भाग लेने की अपील की।

लगभग 20 दूतों और वरिष्ठ राजनयिकों के समूह के श्रीनगर में हजरतबल मंदिर, डल झील, श्रीनगर के बाहरी इलाके बडगाम के एक कॉलेज का दौरा करने की उम्मीद है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले वे शाम को जम्मू और कश्मीर के कुछ मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

डीडीसी चुनाव, 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली के बाद यात्रा
राजनयिकों के तीसरे समूह की यह नवीनतम यात्रा क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद आती है – 18 महीने के बाद 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली और स्थानीय निकाय चुनावों का सफल समापन।

अगस्त 2019 से 18 महीने के लिए बर्खास्त होने के बाद 5 फरवरी को घाटी में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया था, जब सरकार ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया था।