नई दिल्ली, दिल्ली के जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद फिर की जाएगी। मामले में कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है।
बता दें कि सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने जब कहा कि मामले से कई राष्ट्रीय महत्व के सवाल खड़े हो गए हैं तो कोर्ट ने फटकार लगा दी। जज ने कहा कि आप केस पर बात कीजिए। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के कई प्रश्न खड़े करता है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक इलाके के बारे में मामले का राष्ट्रीय महत्व क्या है? दवे ने कहा कि बुलडोजर राज्य की नीति का एक जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इसपर सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि दवे तथ्यों पर बहस करें जिसका जवाब वे देंगे।
गौरतलब है कि नगर निगम ने बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर उतार दिया था। तोड़फोड़ शुरू होने के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी।
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Attempt to divert attention from inflation- बेरोजगारी-महंगाई से ध्यान भटकाने की कोशिशः माकन
जहांगीरपुरी पहुंचे अजय माकन ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ गरीब के पेट पर लात मारने के लिए की गई है। उन्होंने साथ ही केन्द्र सरकार पर निशाना साधते कहा कि देश में बेरोजगारी-महंगाई से सबसे ज्यादा गरीब लोग पीड़ित हैं यह सब उनका ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।
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Maken says should not see matter through prism of religion: मामले को धर्म के चश्मे से न देखेंः माकन
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे अजय माकन ने कहा कि हम पीड़ितों से मिलने जहांगीरपुरी आए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सहयोग कर रही है और हम यहां लोगों को यह बताने आए हैं कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
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सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल
जनरल सेकरी अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी में कल हुए अतिक्रमण हटाने के अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने इस दौरान कहा कि, “हम प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और बाद में सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपेंगे।”
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जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल
जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर पहुंच गया है। मामले में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और केंद्र और दिल्ली सरकार पर हमला बोला है।
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केन्द्र और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने आज जहांगीरपुरी मामले में आदेश जारी कर केन्द्र और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से एफिडेविट मांगा है और पूछा है कि कार्रवाई किस आधार पर की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन-मेयर
कोर्ट के फैसले के बाद उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह का बयान सामने आया है। मेयर ने कहा कि, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद ही अब कोई कार्रवाई की जाएगी।
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कोर्ट ने मेयर पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दोरान एनडीएमसी के मेयर पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अभियान पर रोक लगाने के बावजूद कार्रवाई होना गलत है। कोर्ट ने कहा कि मेयर को जानकारी देने के बाद भी की गई कार्रवाई पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
NDMC और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी डीएमसी और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उत्तर डीएमसी (NDMC) और दिल्ली पुलिस (delhi police) को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एमसीडी को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह पूरे देश में हो रही कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले में अगली सुनवाई फिर से दो हफ्ते बाद करने की बात कही है।
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कपिल सिब्बल ने कहा-मुस्लिमों को जानबूझकर अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी है। सिब्बल ने कहा है कि कोर्ट को इस कार्रवाई को रोकने के लिए स्टे देना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि मुस्लिमों को जानबूझकर अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है।
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भाजपा नेता के पत्रों का हुआ जिक्र
जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने कहा है कि पुलिस और नागरिक प्राधिकरण संविधान से बंधे हैं न कि किसी भाजपा नेता द्वारा लिखे गए पत्रों से और यह एक दुखद स्थिति है। बता दें कि भाजपा के कई नेताओं द्वारा एमसीडी को एक पत्र लिखा गया था जिसमें अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने को कहा गया था।
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अवैध कोलोनियों का उठा मुद्दा
याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में 170 में ज्यादा अवैध कोलोनियां है और क्या उनपर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। वकील ने इसी के साथ बाकी राज्यों में हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया है।
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याचिकाकर्ता ने दी अपनी दलील
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि मामले में एक खास समुदाय को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस के हो रही है जो गलत है।
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: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। आज इस पर कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है।
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कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी आज करेगा दौरा
हिंसा प्रभावित इलाके में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद आज कांग्रेस का आज 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी दौरा करेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और सांसद शक्ति सिंह गोहिल इस दौरे का नेतृत्व करेंगे।
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लोग अपना सामान हटाने में लगे
जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के अभियान के बाद आज लोग अपना सामान हटा रहे हैं। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस इलाके में 16 अप्रैल को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी।
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आइसा और एनएसयूआइ आज करेगी प्रदर्शन
जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई के बाद सियासी पारा भी गर्म है। अब आइसा (AISA) ने आज जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन NSUI ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है।
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दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध किया
बीते दिन जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई का दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध किया है। खासकर वामपंथी छात्र संगठनों ने डीयू के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अब इस कड़ी में जेएनयू (JNU) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी विरोध में उतर आए हैं।
