देश में हो रहा है आधुनिक कृषि संयत्रों के निर्माण का काम : नित्यानंद

• • • सूबे में बिछ रहा बिजली-सडक़ का जाल
    • भाजपा महानगर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न

(आज समाचार सेवा)

पटना। तेल-दलहन उत्पादन, सिंचाई व्यवस्था, संचाई संसाधनों के भंडारण और आधुनिक कृषि संयत्रों के निर्माण के काम देश में हो रहे हैं। ये बातें आज केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहीं। वे भाजपा महानगर के प्रशिक्षण वर्ग में बोल रहे थे। प्रशिक्षण वर्ग का आज तीसरा और अंतिम दिन था। उन्होंने कहा कि जनसंघ काल से ही बीजेपी का प्रचार भारत को आत्म निर्भर बनाने का रहा है। पहले पार्टी स्वदेशी की बात करती थी।

उन्होंने कहा कि आत्म निर्भरता का व्यवहारिक पक्ष जरूरी है। आजादी के ७५ वर्षों बाद भी हम अपनी जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर थे। कोरोना काल में चीजों की मी ने ीाय का वातावरण पैदा कर दिया था, लेकिन नमो ने बड़ी सहजता से यह संदेश दिया कि हमारा उत्पादन इतना हो कि हमें अपनी जरूरतों के लिए आयात न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पहले भारत में दीपक तक चीन से आयात होता था। यही नहीं रक्षा उत्पादों के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। लेकिन अब यह स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की आत्मनिर्भर बिहार के घोषणा पत्र में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता की गयी है। सूबे में बिजली-सडक़ का जाल बिछा है।

पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि २०१४ के बाद सूबे में स्थिर सरकार का दौर आया। २००४ से २०१७ तक कांग्रेस की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। नमो के नेतृत्व में बनी सरकार में भ्रष्टाचारमुक्त शासन का दौर आया। उन्होंने कहा कि नमो की सरकार अपने कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जानी जायेगी। चाहे कश्मीर की धारा ३७० और ३५-ए हटाने की बात हो या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, यह युगांतकारी निर्णय रहा है। राम मंदिर हिन्दुत्व आस्था का केन्द्र है, जो आनेवाले हजारों वर्षों तक हिन्दू आस्था को जीवित रखेगा।

प्रशिक्षण वर्ग में कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा ने संगठन और सरकार पर विमर्श किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक तरह से शोध कार्य है। इससे कार्यकर्ता सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन की प्रकृति मूलरूप से कार्यकर्ता ही होते हैं, जो केन्द्र सरकार, स्टेट गवर्मेंट और स्थानीय निकायों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। सरकार गठन के बाद संगठन का दायित्व है कि वह सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में मदद करें।