पटना। राज्य सरकार (Nitish Kumar Government) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर नक्सल प्रभावित इलाकों में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी)- अभियान के पद पर कार्यरत पांच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि एक साल बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसको लेकर गृह विभाग के अपर सचिव सुधांशु कुमार चौबे ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को पत्र लिखा है।
जिन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि चौथे साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, उनमें मुंगेर में पदस्थापित कुणाल कुमार, जमुई में पदस्थापित ओंकार नाथ सिंह, बगहा (पश्चिमी चंपारण) में पदस्थापित दिवेश कुमार मिश्रा, लखीसराय में पदस्थापित मोती लाल और गया में पदस्थापित मुकेश कुमार सेवरिया शामिल हैं।
एएसपी के माध्यम से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा
Bihar News इन सभी की तीन साल की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हो गई है और अब चौथे साल के लिए अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है। गृह विभाग ने कहा है कि एएसपी (अभियान) के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्य पुलिस के बीच समन्वय स्थापित कर नक्सल व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है।
तीन वर्ष के अल्प समय में इन पदाधिकारियों का नक्सल उन्मूलन अभियान काम काफी सराहनीय रहा है। माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में पहले चरण में इन पदाधिकारियों के द्वारा पांच फुटओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण किया गया है।
दूसरे चरण में भी पांच एफओबी के शीघ्र निर्माण की योजना है। इसके लिए जमीन चिह्नित कर नक्शा पास करने और लेआउट प्लान आदि का कार्य किया जा रहा है।
