पटना (आससे)। बिहार के 136 वैसे प्रखंडों, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी 30 हजार से अधिक है, में सरकार अजा-जजा विद्यार्थियों के लिए सौ बेड के छात्रावास का निर्माण कराएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल नौ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल की तकरीबन सवा घंटे चली बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि राज्य के 534 प्रखंडों में करीब 136 प्रखंड ऐसे भी हैं, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय की आबादी 30 हजार से अधिक है। सरकार ने प्रत्येक प्रखंड सौ-सौ बेड के नए छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल ने पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति में आय प्रमाण-पत्रों के नियमों में ढील दी है। सूत्रों ने बताया कि 2021-22 की छात्रवृति के लिए विद्यार्थियों ने जो आय प्रमाण-पत्र सौंपा था, उसी के आधार पर इन छात्रों को 2019-20 और 2020-21 की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। बता दें कि कोविड महामारी की वजह से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दो वर्षों से नहीं दी जा सकी थी।
भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने गेट परीक्षा उत्तीर्ण और भवन निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 21 अभियंताओं को एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने ईसीजी, एक्सरे टेक्नीशियन की नई नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी है।
