पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यह ऐलान किया कि प्रदेश में फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को ले अभियान चलेगा। एक-एक जगह जाकर इस बारे में लोगों को बताएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र अगर बिहार का उत्थान चाहता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो दो वर्षों के भीतर ही प्रदेश का विकास हो जाएगा। जल्द दे दीजिए यह दर्जा।
केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती तो इसका मतलब यह है कि वह बिहार का उत्थान नहीं चाहती।
राजधानी स्थित बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के लाभुकों के बीच प्रथम किस्त के वितरण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने यह बात कही।
विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो काफी विकास होता
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो प्रदेश का काफी विकास होता। अभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अनपात 60: 40 है। इससे राज्य को कोई फायदा नहीं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से हमें राशि की बचत होगी। दूसरे काम होंगे।
गांव-गांव घूमकर फिर लेंगे काम की जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने वाले समय में अपनी यात्रा की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी-फरवरी में वह लोगों के बीच गांव-गांव जाकर योजनाओं का हाल लिया था। वह फिर निकलेंगे और जानकारी लेंगे।
अधिकारियों को निर्देश- जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लें
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि विभाग के अधिकारी व डीएम लोगों के बीच जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लें।
यह देखें कि कितने लोगों को राज्य सरकार की याेजनाओं का लाभ मिल रहा। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा उनसे बात करें और उन्हें लाभ दिलाएं।
हमें प्रचार से नहीं लोगों के काम से मतलब
केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग काम नहीं करते हैं, अपना खूब प्रचार करते हैं। हमें तो लोगों के काम से मतलब है प्रचार से नहीं।
हम तो सभी लोगों के हित में काम करते हैं। किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम काम करते रहेंगे। दिल्ली वाला कोई काम नहीं कर रहा।
राज्यपाल से आग्रह कि जल्द कर दें हस्ताक्षर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जाति आधारित गणना की विधानमंडल में पेश रिपोर्ट के बाद सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ाए जाने के निर्णय पर भी चर्चा की।
उन्होंने कहा विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए गया है। हमें पता था कि वह बाहर गए हैं पर आज यह मालूम हुआ कि वह आ गए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज ही हस्ताक्षर कर दें।
