पटना। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। शनिवार को आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ॰ दीपक प्रसाद ने की। आयुक्त डॉ॰ प्रसाद ने सभी जिलों को आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों को एक सप्ताह में दूर करने का निर्देश दिया। बैठक करीब ढाई घंटे तक चली।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन जिलों में आरक्षण को लेकर अभी तक अंतिम तौर पर त्रुटि में सुधार नहीं हो पाया है उनको एक सप्ताह के अंदर इस तरह की गलतियों को दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया। जिलों को यह कहा गया है कि पिछली बैठक में जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है उसको समय पर अपलोड करा दिया जाए।
साथ ही यह भी कहा गया है कि अलग-अलग राज्यों से जो ईवीएम मंगाए गए हैं उनका अलग-अलग भंडारण भी सुनिश्चित किया जाए। भंडारण के पहले ईवीएम जिस राज्य से मंगाया गया है उस राज्य का स्टीकर चिपकाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वापसी में किसी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आए। साथ ही अगर किसी राज्य से प्राप्त ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी है तो डिफेक्टिव का स्टीकर उस ईवीएम पर चिपका देने का निर्देश दिया गया है।
जिला निर्वाची पदाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि राज्य में नवगठित उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगरपालिका के फलस्वरूप जिस तरीके से परिवर्तन सामने आया है उसको पंचायत निर्वाचन नियमावली के अनुसार सुसंगत तरीके से संशोधित कर लिया जाए। जैसे मतदाता सूची और बूथों को संशोधित करने को कहा गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने जिले में आदर्श मतदान केंद्र को चिन्हित कर लेने की भी नसीहत दी गई है। जिला निर्वाची पदाधिकारियों को कहा गया है कि इस बात पर विचार कर सुझाव दें कि क्या जिला स्तर पर मतगणना कराई जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्वाचन के अलावा आयोग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।
