नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है। इसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल पुलिस भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह अपने 20 जुलाई के आदेश में अंतरिम निर्देश जारी करने से पहले अधिकारी को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर दे।
नए सिरे से सुनवाई का आदेश
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नए सिरे से सुनवाई करने का अनुरोध करते हैं और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए 20 जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया गया है।”
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शिकायत न दर्ज करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 20 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली अधिकारी की अपील पर यह आदेश पारित किया। इससे पहले, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सितंबर 2021 और दिसंबर 2022 में पारित अपने आदेशों में कहा था कि अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी और कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता है।
आरोप साबित होने पर ही दर्ज हो शिकायत
20 जुलाई को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत अपराध किया है।
अपने आदेश में, खंडपीठ ने कहा कि याचिका को पुलिस प्राधिकरण के लिए एक शिकायत के रूप में माना जाएगा और राज्य पुलिस कानून के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेगी और सावधानीपूर्वक जांच करेगी कि क्या इसमें वर्णित कृत्य भारतीय दंड संहिता धारा 153-ए के तहत किसी अपराध को साबित करते हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा था, “अगर वे इतने संतुष्ट हैं, तो वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे।”
