सुलेखा, निदेशक (एस-जेके) गृह मंत्रालय में सीपीआईओ द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं के अनुसार, इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान 2010-2014 के बीच 1,178 फायरिंग 2015 से फरवरी 2021 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के तहत 13,235 फायरिंग की घटनाएं शामिल हैं।
शारदा ने बताया कि सीमा पर दर्ज की गई मौतों में, कुल 138 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई, जिसमें 2010-2014 के बीच 20 2015 से फरवरी 2021 तक 118 मौतें शामिल हैं, जो सात वर्षो में लगभग छह गुना है।
129 नागरिक मौतों पर भी यही स्थिति है, जो 18 (2010-2014) से बढ़कर इस साल फरवरी 2015 से 111 हो गई है। यह आंकड़ों में छह गुना उछाल है।
आरटीआई के माध्यम से सामने आई चोटों में से 664 में से 97, 2010-2014 के दौरान सामने आईं, जबकि 2015 से फरवरी 2021 तक 567 सामने आईं।
शारदा ने कहा कि पिछली यूपीए सरकार के दौरान, सीमाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित थीं, जिनमें कुल 38 मौतें हुईं 229 नागरिक सुरक्षाकर्मी मारे गए।
उन्होंने कहा कि यह संख्या तेजी से बढ़कर 229 हो गई है सीमा पर झड़पों में 1143 जवान आम लोग घायल हो गए।
शारदा ने आईएएनएस को बताया, 2015 के बाद से, सीमा विवाद लगातार बढ़ रहे हैं – 405 से 449 (2016), 971 (2017), 2,140 (2018), 3,479 (2019), आश्चर्यजनक रूप से 2020 में 5,133 गोलीबारी की घटनाएं हुईं,जो कि कोविड- 19 महामारी लॉकडाउन वर्ष था।
