- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को पात्र परिवारों के लिए मासिक आय सहायता योजना और तृणमूल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किए गए दो अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार बने एक महीना भी नहीं हुआ है. आज हमें कैबिनेट से इस योजना की मंजूरी मिल गई है.”
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को पात्र परिवारों के लिए मासिक आय सहायता योजना और तृणमूल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किए गए दो अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की जानकारी दी. मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी पात्र छात्रों के लिए एक नई क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने के साथ-साथ 1.5 करोड़ परिवारों को मासिक राशन मुफ्त घर-घर पहुंचाने के कार्यक्रम को भी हरी झंडी दे दी. ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता पुलिस बल में 2,500 लोगों की भर्ती के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है.
उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार बने एक महीना भी नहीं हुआ है. आज हमें कैबिनेट से इस योजना की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत सामान्य वर्ग के परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपये मासिक और एससी/एसटी परिवारों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे. कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन योजना को भी मंजूरी दे दी है. राज्य में टीएमसी पार्टी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने 2 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.
बेसिक इनकम सपोर्ट स्कीम का मिलेगा फायदा
बेसिक इनकम सपोर्ट स्कीम से लगभग 1.6 करोड़ परिवारों को लाभ होगा. क्रेडिट कार्ड योजना के तहत केवल 4 प्रतिशत की ब्याज दर और आसान पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ 10 लाख रुपये की क्रेडिट सीमा होगी ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर न रहना पड़े. पार्टी के घोषणापत्र में यह भी वादा किया गया था कि ‘खड़िया साथी’ योजना के तहत 1.5 करोड़ परिवारों को मासिक राशन की मुफ्त डिलीवरी मिलेगी.
