नई दिल्ली, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। सभी अपडेट पाने के लिए दैनिक जागरण से जुड़े रहें
-राकांपा सांसद सुप्रिया सुले बोली- इस विधेयक (नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट) को यूपीए द्वारा लाया गया था और सुषमा स्वराज-अरुण जेटली ने इस पर आपत्ति जताई थी। मैं एफएम और सरकार से पूछता हूं कि उन्होंने क्या बदलाव किया क्योंकि जब चिदंबरम ने इसे लाए था, तो आपने इसके खिलाफ मुखर रूप से आवाज उठाई थी।
-सदन में महाराष्ट्र मुद्दे को उठे बवाल पर शिवसेना ने लोकसभा से वॉकआउट किया।
-राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई ।
-कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सीतारमन के विधेयक पर कहा- यह इंगित करने की आवश्यकता है कि यूपीए की सरकार के दौरान भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तिवारी कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और मोटे तौर पर सरकार के बीमा क्षेत्र के कारण भारत 2008 के संकट से बच गया। उन्होंने कहा कि परिवार की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का तरीका ये नहीं परिवार की चांदी बेची जाए।
-एफएम निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए बीमा संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है।
-कांग्रेस के रवनीत सिंह बोले- राजनीतिक लड़ाई में ये भ्रष्ट अधिकारी दूर हो जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य के मामलों के लिए क्यों किया जा रहा है। यह महाराष्ट्र में सरकार को बर्बाद करने के लिए केंद्र द्वारा एक प्रयास है, जैसा कि उसने एमपी में किया था।
-अमरावती के सांसद नवनीत ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस अधिकारी सचिन वेज को बहाल किया।
-राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित।
-लोकसभा में भाजपा सदस्यों द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाने के आरोपों का मसला उठाया गया।
-भाजपा नेता सुशील मोदी ने सिविल सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की स्थापना की भी मांग की।
-राजद सांसद मनोज झा ने देश में 3-4 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से गुजारिश है कि तकनीकी खामियों के कारण जो राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, उन्हें दोबारा बहाल करें।
-लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू
-आज संसद में क्या कुछ?
बिल पेश होने वाला -द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021
विचार और पारित करने के लिए बिल-वित्त विधेयक, 2021-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021
