मानसून सत्र: मणिपुर के सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए खरगे बोले- पीएम को पहले सदन में बोलना था

लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका (विपक्ष) चर्चा ना करना यह दर्शाता है कि आपको सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है। आप हल चाहते ही नहीं हैं। आप बातों को स्पीकर के पास जाकर चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे हैं। आप चाहें तो आज चर्चा शुरू हो जाएगी, सत्ता पक्ष भी मामले को सुलझाना चाहता है। वह भी चाहता है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर के बारे में सदन के बाहर बयान दिया, जबकि उन्हें सदन के अंदर पहले बयान देना था, फिर बाहर दे सकते थे। मणिपुर के सीएम को बर्खास्त जरूर करना चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा कि मणिपुर की हिंसा पर यूरोप के संसद में चर्चा हुई, अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा हुई, UN में सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हमारे सदन में चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री 80 दिन बाद जवाब दे रहे हैं, उससे क्या होता है..यह एक गंभीर मुद्दा है… आप मणिपुर की कानून-व्यवस्था के बारे में बात क्यों नहीं करते?… निर्भया मामले में, जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसने तत्कालीन सरकार को हिला दिया था, लेकिन अब दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया तो वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ, वो बहुत ही घिनौनी घटना है। ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया है। विपक्ष हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जो करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। उनकी (विपक्ष) कोई मान्यता नहीं है।

मणिपुर मामले पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी।

मणिपुर के हालात पर लोकसभा में हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और स्थिति को समझते हुए पीएम ने खुद कहा है कि मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम मणिपुर पर संसद में चर्चा चाहते हैं। मैंने सर्वदलीय बैठक में यह कहा था और मैं संसद में यह दोहराता हूं कि हम मणिपुर पर सदन में चर्चा चाहते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो अनावश्यक रूप से यहां ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर चर्चा न हो सके। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं कि यह विपक्ष मणिपुर पर उतना गंभीर नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था…”

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और यह विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते तो अपने आप में ही इनकी भूमिका पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है…हम संवेदनशील हैं और चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी और चर्चा से भाग रहा है।

मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष पीएम मोदी से सदन में जवाब देने की मांग पर अड़ा है।

संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सोनिया गांधी संसद पहुंच गई हैं।

केंद्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मैं विपक्ष से अपील करना चाहूंगा कि वे अपना रुख बार-बार न बदलें और राजनीति में शामिल न हों, क्योंकि यह महिलाओं की गरिमा, उत्तर-पूर्व और सीमावर्ती राज्य से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मामला है… मुझे लगता है कि संसद सत्र चलने देना चाहिए, क्योंकि हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

केंद्रीय मंत्री पह्लाद जोशी ने कहा कि नए-नए तरीके से चर्चा को रोकना और बहस करना ये बिल्कुल गलत है। उन्होने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए वो सहयोग करें, लेकिन वे चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। वे हर बार ऐसे मुद्दे लाते हैं, जिसमें मुद्दा नहीं रहता है।

मणिपुर की स्थिति पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, खासकर बीजेपी, पीएम और अन्य लोगों के लिए- समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध.. ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुईं वाले बयान के बाद भी मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह अपनी कुर्सी पर कैसे टिके हुए हैं?

कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मणिपुर में पिछले 77 दिन से अराजकता का माहौल बना हुआ है। अगर यह कहा जाए कि वहां पर सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है तो ये गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा, मानसून सत्र में पीएम मोदी का यह दायित्व होना चाहिए कि इस विषय पर वो सदन के समक्ष बोले। सवाल यह है कि पिछले 78 दिन मणिपुर में जो हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन हैं? इसलिए विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव के तहत मांग की है कि दोनों सदनों में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी मांग है कि पीएम सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन के अंदर क्यों नहीं बोल सकते?

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष बार-बार अपना विचार बदल रहा है। सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है।

मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर तत्काल बहस की मांग की। इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। आज भी कई सांसदों ने इस मुद्दे पर बहस को लेकर स्थगन प्रस्ताव और सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है।

लोकसभा में आज तीन विधेयक पेश किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। आज राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं, एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। इसके अलावा, जैव विविधता (संशोधन) विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर चर्चा होगी।

राज्यसभा में आज कुल 81 विधेयक पेश, विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें से छह विधेयक विचार तथा पारित होने के लिए पेश होंगे। इसके अलावा प्रश्न काल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि 80 दिनों के बाद पीएम मोदी ने संसद के सामने मणिपुर पर 80 सेकंड तक बात की। उन्होंने संसद के अंदर मणिपुर के बारे में एक सेकंड के लिए भी बात नहीं की… हम चाहते हैं कि पीएम मोदी सदन में आकर बयान दें कि असल तथ्य क्या है। राज्यपाल ने कुछ सवाल पूछे हैं। यह पहली बार है कि किसी राज्य के राज्यपाल ने ऐसी जानकारी दी है जो बेहद गंभीर प्रकृति की है।

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, शक्तिसिंह गोहिल और बीआरएस सांसद के. केशव राव ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस कर मणिपुर की स्थिति पर करने की मांग की है। प्रमोद तिवारी ने इस मामले में पीएम मोदी से सदन में जवाब देने की मांग की है। वहीं, गौरव गोगोई ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।