न्यूयॉर्क, । भारत ने यूएन जनरल असेंबली में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यूएनएससी में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रवींद्र ने आईजीएन की बैठक में समान प्रतिनिधित्व, सुरक्षा परिषद की सदस्यता में वृद्धि और परिषद से संबंधित अन्य मामले के सवाल पर यह बात कही।
पुरानी व्यवस्थाओं से नहीं मिल सकता समाधान
आर रवींद्र ने कहा कि यह साफ है कि अतीत की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई पुरानी व्यवस्थाओं से आज इस गतिशील दुनिया की कई समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। सुरक्षा परिषद को अफ्रीका सहित विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। सुरक्षा परिषद प्रभावी समाधान तभी दे पाएगा जब वह ताकतवर की रक्षा करने के बजाय बेजुबानों को आवाज देगा।
आईजीएन को सुधार की आवश्यकता
इसके अलावा, आर रवींद्र ने कहा कि आईजीएन के दृष्टिकोण को भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईजीएन को एक नियमित वार्ता प्रक्रिया बनने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे 15 सालों से अनौपचारिक प्रारूप में बैठक कर रहे हैं। उनके पास आईजीएन की कार्यवाही का एक भी तथ्यात्मक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि दस्तावेज के लंबे परिचय की जरूरत नहीं है और आईजीएन बैठकों के तथ्यात्मक विवरण को एक अलग दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर रवींद्र ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र की किसी भी अन्य प्रक्रिया की तरह, दस्तावेज के सभी हिस्सों में पदों के गुणों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। पदों का श्रेय अभिसरण को बढ़ावा देने में योगदान देता है।
