उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आठवीं कक्षा तक के स्कूल चार अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों को चार अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य विद्यालयों में कोविड प्रोटोकाॅल का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाये रखते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।
योगी ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किये जाएं। फोकस टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अन्तर्गत समूहों में संचालित संस्थानों यथा बालिका संरक्षण गृह, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, रेजिडेन्शियल स्कूल आदि में कोविड-19 की टेस्टिंग प्राथमिकता पर की जाए।
उन्होने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हर गांव तथा वाॅर्ड में निगरानी समितियां गठित की जाएं। सिविल डिफेंस, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि संगठनों को निगरानी कार्य से जोड़ा जाए। उन्होंने काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग को प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड पाॅजिटिव व्यक्ति के अधिक से अधिक काॅन्टैक्ट्स को चिन्हित करते हुए ऐसे लोगों की जांच करायी जाए।
योगी ने डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में मेडिकल स्टाफ, आवश्यक औषधियों, मेडिकल उपकरणों, बैकअप सहित आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोविड-19 से बचाव के सम्बन्ध में लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाए। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण का कार्य केन्द्र सरकार की गाइड लाइन्स और क्रम के अनुरूप संचालित किया जाए। वैक्सीनेशन कराने वाले सरकारी कर्मियों को टीकाकरण की तिथि पर एक दिन का अवकाश अनुमन्य किया जाए। इसी प्रकार निजी सेक्टर के कर्मियों के लिये अवकाश की व्यवस्था भी करायी जाए।