- नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईटी अधिनियम की धारा 66ए के तहत मामलों के लगातार दर्ज करने पर नोटिस जारी किया, जिसे छह साल पहले अदालत ने खारिज कर दिया था।
सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार-जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन ने कहा, “न्यायपालिका इस मामले को अलग से देखेगी, क्योंकि यह मामला न केवल अदालतों से बल्कि पुलिस से भी संबंधित है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया जाए।”
अदालत का नोटिस केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निष्क्रिय धारा 66ए के तहत मामले दर्ज नहीं करने के लिए कहने के हफ्तों बाद आया है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित पुलिस बलों को बताएं कि रद्द किए गए कानून के तहत किसी भी मामले को तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए।
हाल ही में एक सुनवाई में अदालत ने यह सुनकर हैरानी जताई कि उसके तहत 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
जस्टिस आर नरीमन, केएम जोसेफ और बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, “यह चौंकाने वाला है। हम नोटिस जारी करेंगे।” न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, “अद्भुत। जो हो रहा है वह भयानक है।” न्यायाधीशों ने यह भी कहा था कि कानून का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
