उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ राज्य के 58189 ग्राम प्रधानों की मांग को पूरा करते हुए बड़ा उपहार देने जा रही है। राज्य सरकार प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वे गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे।
लखनऊ, । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के 58,189 ग्राम प्रधानों की मांग को पूरा करते हुए बड़ा उपहार देने जा रही है। राज्य सरकार प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वे गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। पिछले दिनों गांव के मुखिया का मानदेय व वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित छह मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास व ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बन गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच दिसंबर को राजधानी में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इस संबंध में ऐलान कर सकते हैं।
ग्राम पंचायतों में ‘स्थानीय सरकार’ का कामकाज शुरू हो रहा है। प्रधानों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरकार ग्राम प्रधानों की वर्षों से लंबित समस्याओं व मांगों का निस्तारण करा रही है। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन व अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह के बीच अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में तीन बार बैठक हो चुकी है। पिछली बैठक में आठ बिंदुओं पर चर्चा हुई। संगठन का दावा है कि छह बिंदुओं पर सहमति बन गई है।
