सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनावों के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति के लिए योजना में संशोधन किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि उन्होंने कुछ अतिरिक्त आधार लिए हैं। इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई यह ताजा अर्जी मुख्य मामले के साथ सुनवाई के लिए 2017 से लंबित है। जया ठाकुर ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती दी है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को बेनामी फंडिंग की इजाजत होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट या बियरर बॉन्ड की प्रकृति का एक साधन है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है। बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन का योगदान करने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने 7 नवंबर को विधानसभा के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनावों के वर्ष में उनकी बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान करने के लिए योजना में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के लिए आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जाएगी। सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया था। प्रावधानों के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड एक व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। बयान में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति होने के नाते या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है।
