नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन नियम संख्या 280 (विशेष उल्लेख) के तहत पहले विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती द्वारा जल बोर्ड की बिल माफी योजना पर बनी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया।
इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को एक बार फिर से अफसर और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है।
दिल्ली घटिया राजनीति की शिकार
दिल्ली सीएम ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली बहुत ही नीच और घटिया राजनीति की शिकार है। आज दिल्ली की 40 प्रतिशत आबादी पानी के अनाप शनाप बिलों से परेशान है। इसीलिए हम स्कीम लाए हैं, लेकिन उसे भी अटकाया जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी की कभी आठ सीट आती हैं और कभी तीन।
जनता के हित में लागू हो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टाइम सेटलमेंट स्कीम इतनी अच्छी स्कीम है, फिर भी कोई कमी है तो हम बीजेपी वालों के साथ भी बैठने को तैयार हैं, हम ठीक कर देंगे। हम बैठे ही जनता के लिए हैं। जनता के हित में इस स्कीम को तुरंत लागू कर देना चाहिए था, लेकिन आठ माह हो गए। पहले कहा गया कि कैबिनेट में लाना पड़ेगा, लेकिन वित्त सचिव और यूडी सचिव ने कैबिनेट नोट पर कमेंट करने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि इसके बाद जब हमने कुछ अधिकारियों को बुलाया तो उन्होंने रोते हुए कहा कि हम पर ऊपर से दबाव है। हमें सस्पेंशन की धमकी दी जा रही है। दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। सरकार को इस हालत में ला दिया है कि काम नहीं कर पा रही है।
कोई काम रुकने नहीं दूंगा- दिल्ली सीएम
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक दिल्ली वालों का यह बेटा है, कोई काम नहीं रुकने दिया जाएगा। मैं इस सदन में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर वो एक फोन भी कर देंगे तो हमारी स्कीम पास हो जाएगी। वरना आपके पास पावर है कि उन्हें सस्पेंड कर देना।
उन्होंने कहा कि अगर स्कीम नहीं आती तो हमें मजबूरन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, वो हमें अच्छे से आता है। पानी के गलत बिलों से परेशान साढ़े 10 लाख लोगों के घर जाएंगे और उन्हें सच बताएंगे। सीएम केजरीवाल के वक्तव्य के बाद सदन की कार्यवाही कल मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
