पोर्टल पर अपलोड होगा फोल्डर, नहीं देने वाले शिक्षकों का ब्यौरा
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट पर नियुक्त पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों पर शिकंजा कस गया है। जांच के लिए जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर अब तक विजिलेंस को नहीं सौंपे गये हैं, उनके नाम अब पोर्टल पर अपलोड होंगे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 1,03,917 है।ऐसे शिक्षकों के नाम और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 17 मई तक है। संबंधित शिक्षकों के नाम और उनसे जुड़ी अन्य जानकारी संबंधित जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हैं। यह ईमेल से शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिये गये हैं।पोर्टल पर जानकारी जिलावार अपलोड होगी। इसमें प्रखंड का नाम, नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, पिता या पति का नाम, विद्यालय का नाम, नियुक्ति की तिथि, ईपीएफ एकाउंट नम्बर के साथ अभ्युक्ति होगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को दिया गया है।
दरअसल, राज्य में 2006 से लेकर 2015 तक नियुक्त पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की विजिलेंस जांच पटना हाई कोर्ट के आदेश पर चल रही है। इससे संबंधित आदेश पटना हाई कोर्ट ने पांच दिसंबर, 2016 को दिया। लेकिन, अब तक 1,03,917 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए विजिलेंस को नहीं मिले हैं। इसके मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग ने वेब पोर्टल तैयार किया है।
