(आज समाचार सेवा)
पटना। मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सभी जिलों में आवास बोर्ड की जमीन एवं मकान को अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने आवास बोर्ड की भूमि अथवा मकान को अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, उनके विरुद्ध नोटिस निर्गत कर उनके पैतृक विभाग के माध्यम से कड़ी कार्रवाई होगी।
समीक्षा के क्रम में उपमुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि आवास बोर्ड की ऐसी भूमि अथवा फ्लैट जिनका आवंटन अब तक नहीं हो पाया है, उसकी समीक्षा कर नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को अविलंब आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजीव नगर दीघा भूमि अधिग्रहण विवाद के समुचित समाधान हेतु समीक्षोपरांत व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इस बात की भी समीक्षा की जाए कि दीघा भूमि अधिग्रहण अधिनियम का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया? अथवा इसके क्रियान्वयन में कौन-कौन सी बाधाएं हैं?
बैठक के दौरान बिहार राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कहा कि कई राज्यों में आवास बोर्ड की खाली पड़ी जमीनों पर राजस्व वृद्धि के दृष्टिकोण से मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स एवं बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया गया है। इस मॉडल का भी अध्ययन कर बिहार में इसे लागू किया जा सकता है। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री रमण कुमार, सचिव श्री अजीत कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
