- पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गठित समिति के खिलाफ एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि समिति ने रिपोर्ट में गलत जानकारी दी है, जो कि भ्रामक है. दरअसल, इस मामले में जांच के लिए कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक समिति का गठन किया था. ममता सरकार लगातार इस समिति के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि चुनाव के बाद की हिंसा के मामलों को देख रही NHRC द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में गलत और भ्रामक बयान दिए हैं. जबकि यह देखते हुए कि कुल मामलों में केवल 3% गिरफ्तारियां की गई हैं और बयान के आधार पर यह प्रतिशत लगभग 58% तक चला जाता है.
समिति के प्रमुख ने सरकार के तहत किया है काम
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा गठित समिति के सदस्यों पर बड़े आरोप लगाए थे. राज्य सरकार ने कहा था कि समिति के प्रमुख राजीव जैन ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के तहत खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य किया है.
