नई दिल्ली, । मत्स पालन करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक दो दिन-रात की गहन बातचीत के बाद विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य राहत पैकेज घोषणा करने के लिए राजी हो गए हैं। डब्ल्यूटीओ मत्स्य पालन सब्सिडी समेत कई मुद्दों पर सहमत हो गया है। इसमें कोविड और हानिकारक मछली पकड़ने की सब्सिडी की जांच करने जैसे कदम भी शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक डब्ल्यूटीओ के सदस्य कई समझौतों पर पूरी तरह से सहमत हुए हैं। साथ ही उन्होंने सर्वसम्मति से उन समझौतों पर हस्ताक्षर भी किया है। अस्थायी पेटेंट (ट्रिप्स) छूट पर निर्णय जल्द ही किसी भी समय होने की उम्मीद है। इस पर अमेरिका की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई मुद्दों पर औपचारिक घोषणा जल्द ही किए जाने की संभावना है। पहली बार अत्यधिक मछली पकड़ने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने पर प्रस्तावित समझौते पर बातचीत की गई है।
सूत्र ने कहा कि भारत के उदाहरण पर ईईजेड (एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन) पर सोवेरन लैंडमार्क (sovereign landmarks) को मजबूती से स्थापित किया गया है। यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से लाभान्वित होने वाले प्रमुख हितधारक मछुआरे, किसान, खाद्य सुरक्षा और व्यापार हैं।
