नई दिल्ली। सरकार अपने आम बजट में अर्बन हाउसिंग को लेकर खास प्लानिंग की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि पीएम आवास योजना के तहत शहरी आवास के विकास के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी आवास योजना 2.0 के तहत सरकार 1 करोड़ लोगों को आवास देगी।
इसके अलावा वित्तमंत्री कहा है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने पर भी काम किया जाएगा। इसके लिए रेगुलेशन के लिए बनाएं नियम जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि जो राज्य स्टाम्प ड्यूटी कम करते हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सस्ते दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाई जाएगी।
बजट को पेश करते दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच सालों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता पेश की जाएगी। रेंटल हाउसिंग को लेकर सरकार बेहतर उपलब्धता पर ध्यान दे ऱही है। इसके लिए कुशल और ट्रांसपेरेंट किराया का उपाय किया जाएगा। अब शहरी इलाकों में जमीन का ब्योरा डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा।
शहरी विकास के खास प्वॉइट
आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा
100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक ‘हाट’ अथवा स्ट्रीट फूड हब
औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में किराये के मकानों का निर्माण
क्या है पीएम आवास योजना किसको मिलता है लाभ
- लोगों के अपना घर होने के सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार पीएम आवास योजना को पेश किया है। इस योजना के तहत लाखों लोगों के अपने घर का सपना पूरा हुआ है।
- सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता देती है, जो पक्का घर बनाने की इच्छा रखते है।
- इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसके लिए अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपके पास खुद का कोई मकान नहीं होना चाहिए।
- अगर परिवार में किसी भी परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी है तो वे भी योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- आर्थिक रुप से कमजोर और कम इनकम ग्रुप के कैटेगरी में शामिल परिवार की महिला मुखिया को योजना का लाभ मिलेगा।
- EWS से जुड़े लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
