- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कैबिनेट बैठक में गन्ने की एफआरपी 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी मिली है।
मोदी सरकार के इस फैसले के साथ 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा। एफआरपी वह न्यूनतम दाम होते है, जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज (सीएसीपी) हर साल एफआरपी की सिफारिश करता है। बीते दिनों खाद्य मंत्रालय ने इसको लेकर कैबिनेट नोट जारी किया था।
एफआरपी और एसएपी में क्या है अंतर
एफआरपी बढ़ाने का फायदा देश के सभी गन्ना किसानों को नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि गन्ना का ज्यादा उत्पादन करने वाले कई राज्य गन्ना की अपनी-अपनी कीमतें तय करते हैं। इसे स्टेट एडवायजरी प्राइस (एसएपी) कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अपने राज्य के किसानों के लिए अपना एसएपी तय करते हैं. आम तौर पर एसएपी केंद्र सरकार के एफआरपी से ज्यादा होता है।
पंजाब में गन्ना किसानों का धरना भी खत्म
वहीं पंजाब में किसानों को लेकर आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और किसानों के बीच 3 बजे बैठक की गई थी। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि गन्ना किसानों को राहत देते हुए अब दाम 35 रूपए और बढ़ा दिए गए है। इतना ही नहीं सरकार ने इससे पहले भी 15 रूपए बढ़ाया था। इससे अब गन्ने के दाम 360 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद पंजाब में गन्ना किसानों का धरना भी खत्म हो गया है। पंजाब में पिछले कई दिनों से गन्ना किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं उनकी तरफ से प्रदर्शन के दौरान हाइवे और रेलवे ट्रैक भी जाम किए गए थे।
