नई दिल्ली, । SC on Board Exams 2022: भले ही केंद्रीय बोर्डों – सीबीएसई और सीआइएससीई द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 की टर्म 2 परीक्षाओं की तारीखें घोषित हो चुकी हैं एवं विभिन्न राज्यों में 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी हो चुकी है लेकिन इन परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड में आयोजन का लेकर देश भर के स्टूडेंट्स विरोध लगातार कर रहे हैं। अब, देश के विभिन्न राज्यों के छात्रों द्वारा उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है।
कुल 15 राज्यों के छात्र-छात्राओं ने मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि शीर्ष अदालत द्वारा सीबीएसई, सीआइएससीई समेत विभिन्न राज्यों के बोर्ड को निर्देश दें कि परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन/फिजिकल मोड में न किया जाए। साथ ही, स्टूडेंट्स की मांग है कि उनका मूल्यांकन पिछले वर्ष की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति (Alternative Assessment Method) के माध्यम से किया जाए।
ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं की पीआइएल पर 21 फरवरी को सुनवाई संभव
इंडिया वाइड पैरेंट्स एसोशिएसन की अध्यक्ष और अधिवक्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट के अनुसार, छात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं के विरूद्ध दायर पर 21 फरवरी 2022 को सुनवाई की जा सकती है।
