नई दिल्ली, । दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर उपजा विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। ताजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ईडी की ओर से यह छापेमारी अभियान दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों में 30 ज्यादा ठिकानों पर चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई शहर शामिल हैं।
CBI को कुछ नहीं मिला तो ED पीछे लगा दी: मनीष सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ईडी की रेड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीबीआई को दिल्ली की आबकारी नीति में कोई खामी नहीं मिली तो ईडी को पीछे लगा दिया है। ईडी को भी छापेमारी में कुछ नहीं मिलेगा।
पिछले महीने CBI ने भी मारी थी रेड
उल्लेखनीय है कि इससे पहले पिछले महीने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड मारी थी। इस दौरान सीबीआई की टीम आबकारी नीति से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज और मनीष सिसोदिया का लैपटाप साथ ले गई थी।
उपराज्यपाल ने की थी CBI जांच की सिफारिश
बता दें कि 22 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। एलजी ने यह सिफारिश मुख्य सचिव की ओर से राजनिवास को 8 जुलाई को सौंपी गई उस रिपोर्ट के आधार पर की थी, जिसमें इन सभी खामियों का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गई थी।
क्या है दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 (Delhi Excise Policy 2021-22)
दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के जरिये शराब खरीदने का अनुभव पूरी तरह से बदल देना चाहती थी। नई आबकारी नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खोले रखने की छूट दी गई थी।
इसमें शराब परोसने के लिए छत समेत अन्य स्थानों की अनुमति थी। बता दें कि इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर पाबंदी थी। इसके अलावा बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है।
