नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की एक नई पीठ आज आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहले खुद को किया अलग
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, संजय करोल और केवी विश्वनाथन की नई बेंच करेगी। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने AAP नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
जिसमें उन्होंने शराब घोटाला मामला में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति संजय कुमार के इनकार के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। मामला तीन जजों की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
निजी कारणों से इस मामले की नहीं करना चाहेंगे सुनवाई-जज
शीर्ष अदालत ने इस मामले को इस सप्ताह एक उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। जिसमें कोई भी न्यायाधीश सदस्य नहीं है। गुरुवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनके भाई जज जस्टिस कुमार निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया (Manish Sisodia) ने अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi Excise Policy) में सुनवाई शुरू होने में देरी की शिकायत की है।
इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने शीर्ष अदालत को 4 जून के आदेश से अवगत कराया, जिसमें जांच एजेंसी ने कहा है कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में जांच पूरी की जाएगी और अंतिम शिकायत/चार्जशीट शीघ्रता से और किसी भी दर पर 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले और तुरंत दायर की जाएगी। उसके बाद, ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।
4 जून को शीर्ष अदालत ने अंतिम शिकायत/चार्ज-शीट दाखिल करने के बाद सिसोदिया को अपनी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की भी स्वतंत्रता दी। अब सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले अपने आवेदन को पुनर्जीवित करने की मांग की, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीजेआई ने मंगलवार को सिसोदिया के वकील को इस पर गौर करने का आश्वासन दिया और तकनीकी खामियों को दूर करने को कहा। 4 जून को, शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के यह कहने के बाद सिसोदिया की याचिका का निपटारा कर दिया कि जांच पूरी हो जाएगी और अंतिम शिकायत/चार्जशीट शीघ्रता से और किसी भी कीमत पर 3 जुलाई या उससे पहले और उसके तुरंत बाद दायर की जाएगी। ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।
सिसोदिया ने 21 मई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग की। फरवरी 2023 में, अब रद्द हो चुकी दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे।
