Parliament Session: इस तरह लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा बजट चर्चा में विपक्ष के हिस्सा न लेने पर राज्यसभा के सभापति ने जताया दुख

किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने संसद भवन स्थित उनके कार्यालय पहुंचा। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के तत्वावधान में देशभर से 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला।

बैठक में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉ अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे।

  केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा राज्यसभा से वॉकआउट किए जाने पर सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, “माननीय सदस्यों, आज बजट पर चर्चा सूचीबद्ध थी और मैंने विपक्ष के नेता को यह उम्मीद करते हुए मंच दिया था कि नियमों का पालन किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसे एक चाल और रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि माननीय सदस्यों मैं आपसे दृढ़ता से निवेदन करता हूं। यदि व्यवधान और गड़बड़ी को राजनीतिक रणनीति के रूप में हथियार बनाया जाता है, जैसा कि अब किया गया है, तो लोकतंत्र गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा। संसद संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता का गढ़ है। मैं वास्तव में हैरान हूं कि आज और उसके बाद के दिनों में, जब हमारे पास माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार करने का पर्याप्त अवसर होगा, तो इस उद्देश्य के लिए मेरे द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाने का कोई अवसर या औचित्य नहीं था।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा, “हमने उन्हें (किसान नेताओं को) यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं।”

आम बजट पर राज्यसभा में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा,इस बजट में दो राज्यों को छोड़कर, किसी राज्यों को कुछ नहीं मिला। ऐसा बजट मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ दो राज्यों की थाली में पकोड़ा दिया गया।  ये कुर्सी बचाने के लिए ये सब हुआ है।हम इसकी निंदा करेंगे और इसका विरोध करते। सभी आई.एन.डी.आई. गठबंधन इस बजट का विरोध कर रही है। अगर संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?

 केंद्रीय बजट पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा,”सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, उन्हें क्या मिला? उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सिर्फ झुनझुना और लॉलीपॉप दिया गया है ताकि वे प्रधानमंत्री बने रहें।”

उन्होंने आगे कहा कि युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। रोजगार का कोई जिक्र नहीं था। यह एक कॉपी-पेस्ट और रीपैकेज्ड बजट है। बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और यह बजट आवंटन सिर्फ एक चुनावी घोषणा है।”

 राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा, “हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कैबिनेट ने वडवन पर एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया था। लेकिन कल बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र उपेक्षित महसूस करता है?

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यदि भाषण में किसी विशेष राज्य का नाम लिया जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के कार्यक्रम इन राज्यों में नहीं जाते हैं? यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का जानबूझकर लोगों को यह आभास देने का प्रयास है कि हमारे राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है। यह एक अपमानजनक आरोप है।”

आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “इस बजट से लगभग सभी लोग निराश हैं, सिवाय दो लोगों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के। सभी आर्थिक रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती हैं कि आय नहीं बढ़ रही है, लेकिन देश में कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार ने देश के निवेशकों को पंगु बना दिया है। इस बजट ने समाज के सभी वर्गों को नाराज कर दिया है। इस बजट में लाए गए दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त किया जाना चाहिए।”

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “पूरा देश बजट से परेशान है। सभी राज्यों के लोग परेशान हैं क्योंकि भाजपा उनके बुनियादी मुद्दों को हल करने में विफल रही है। इस बजट में सरकार की मजबूरी साफ दिखाई दे रही है। आई.एन.डी.आई. ब्लॉक बजट में किए गए अन्याय के खिलाफ विरोध कर रहा है।”

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ” इस बजट में अधिकांश राज्यों के लिए इसमें बहुत कम है। केरल से कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुईं। हर राज्य के पास बताने के लिए अपने-अपने मुद्दे हैं।”

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, “हम सब मांग कर रहे थे कि किसानों को एमएसपी मिले, लेकिन समर्थन मूल्य किसानों को नहीं, बल्कि अपनी सरकार बचाने वाले गठबंधन सहयोगियों को दिया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार से यूपी को दोहरा लाभ मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि लखनऊ के लोगों ने दिल्ली के लोगों को नाराज कर दिया है। इसका नतीजा बजट में दिख रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा?”