-
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया आनी शुरु हो गई है। इसी बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की दखल के बाद ऐसा किया गया है और उन्होंने राज्यों द्वारा सीधे टीकों की खुराक नहीं खरीद पाने के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
‘मुफ्त टीका प्रदान करेगी’
सिसोदिया के बयान से पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार को ही घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 18 साल से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण के लिए राज्यों को कोविड-19 का मुफ्त टीका प्रदान करेगी और आने वाले दिनों में टीके की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी।सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘हम माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उसके हस्तक्षेप के बाद देशभर में सभी आयु वर्गों के लिए टीके उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि केंद्र सरकार चाहती तो काफी पहले वह ऐसा कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों की वजह से न तो राज्य टीके खरीद पाये और न हीं केंद्र सरकार उसे दे रही थी।’
