- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की हाईलेवल ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के भाग लेने की उम्मीद है. इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भाग लेंगे.
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से कहा गया है कि ओपन डिबेट में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने व समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं की हैं और तमाम प्रस्ताव पारित किए हैं. हालांकि, यह पहली बार होगा जब हाईलेवल ओपन डिबेट में एक विशेष एजेंडा के रूप में समुद्री सुरक्षा पर समग्र रूप से चर्चा की जाएगी.
कोई भी देश अकेले समुद्री सुरक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता
उसने कहा है कि कोई भी देश अकेले समुद्री सुरक्षा के विभिन्न आयामों से जुड़ी समस्यायों का समाधान नहीं कर सकता है, इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एकसाथ विचार करना महत्वपूर्ण है. समुद्री सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण, वैध समुद्री गतिविधियों की रक्षा और समर्थन करने में सक्षम होगा. साथ ही इसके माध्यम से समुद्री क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला भी किया जा सकेगा.
पीएमओ ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही महासागरों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हमारी सभ्यता पर आधारित लोकनीति, समुद्र को साझा शांति और समृद्धि के प्रवर्तक के रूप में देखती है. इसे ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 2015 में ‘सागर’ (एसएजीएआर-क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण को सामने रखा. यह दृष्टि, महासागरों के सतत उपयोग के लिए सहकारी उपायों पर केंद्रित है और सुरक्षित व स्थिर समुद्री क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है.
