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नई दिल्ली, । सरकार PSU कंपनियों के विनिवेश कार्यक्रम के बाद अब उनके परिसर में पड़ी सरप्लस जमीन और इमारतों से भी सरकारी खजाना भरेगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetisation Corp) के गठन की मंजूरी दे दी। कैबिनेट नोट के मुताबिक सरकार की योजना सार्वजनिक उपक्रमों के भवनों और सरकारी एजेंसियों से मौद्रिकरण करने की है।
