नई दिल्ली, । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक फैसलों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें धारा 370 से लेकर तीन तलाक आदि शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ऐतिहासिक फैसले सितंबर माह में ही लिए गए हैं। जैसे आज यानी 29 सितंबर को ही सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी।
इसके अलावा भी कई फैसले मोदी सरकार ने सितंबर के महीने में किए हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि यह रणनीति है या फिर एक संयोग है। 2022 के सितंबर महीने में ही दो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और पहले भी कई बार सितंबर महीना ऐतिहासिक रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के पांच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले के बारे में …
28 सितंबर 2022 को पीएफआई पर बैन
मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले की चर्चा करें तो 28 सितंबर 2022 को ही मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), उसके सहयोगियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। केंद्र ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। इस फैसले को मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में शामिल किया जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार लगातार पीएफआई पर कार्रवाई कर रही थी और इस पर बैन लगा दिया गया है।
6 सिंतबर को 2022 को राजपथ का नाम बदला
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 6 सिंतबर को राजपथ का नाम कर्तव्यपथ करने का फैसला किया था. सरकार ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टेच्यू से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क ‘कर्तव्य पथ’ कहलाएगी. इसके बाद 8 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया और राजपथ को कर्तव्यपथ के रुप में पहचान दी।
29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक
मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों की सूची बनाई जाए तो इसमें सर्जिकल स्ट्राइक सबसे उपर है। ये सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में 29 सितंबर को की गई थी। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया था। मोदी सरकार के इस फैसले को जनता ने सराहा और वैश्विक स्तर पर भारत की आतंकविरोधी छवि मजबूत हुई।
19 सितंबर 2018 को तीन तलाक
मोदी सरकार की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद साल 2018 में सितंबर के महीने में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। दरअसल 19 सितंबर 2018 को केंद्र के इस फैसले के कारण मुस्लिम महिलाओं को तीन बार तलाक कहकर उनसे सम्बंध को खत्म करने की प्रथा को गैर-कानूनी करार दे दिया गया। यह 19 सिंतबर से लागू हो गया। इस फैसले में महिला को इस तरह तलाक देने वालों के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान तय किया गया।
27 सितंबर 2014 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात संयुक्त राष्ट्र में कही थी। इसके बाद 21 जून 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा मान्यता मिल गई थी और उसके बाद से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि पीएम मोदी सरकार ने सितंबर में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। हालांकि, अब यह कहना मुश्किल है कि यह कोई खास प्लानिंग के तहत किया गया है या फिर ये सिर्फ संयोग है।
