चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को राज्य की जेल में मिली कानूनी सुविधा का खर्च वहन नहीं करेगी। 55 लाख रुपये की यह राशि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूली जाएगी।
उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि वह इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो इसकी भरपाई उनकी पेंशन से की जाएगी और उनको मिलने वाले अन्य लाभ बंद कर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा, यह राज्य और इसके लोगों के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है, इसमें शामिल लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैप्टन और रंधावा ने अंसारी को पंजाब की जेल में ऐशपरस्ती के साथ रहने की छूट दी। राज्य सरकार करदाताओं का पैसा इस तरह बर्बाद नहीं होने देगी।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें ही भली-भांति जानती होंगी कि इस कुख्यात अपराधी को रूपनगर जेल में पूरी सुख-सुविधा के साथ क्यों रखा गया था। यही नहीं, उसे कानूनी सुविधा भी मुहैया कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अपराध में शामिल हर व्यक्ति को उनके गुनाह के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।
इस बीच, अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मान को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। अंसारी को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत पंजाब लाया गया था। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री या जेल मंत्री कहां से तस्वीर में आते हैं।
अंसारी को मोहाली में एक बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। जनवरी, 2019 से अप्रैल 2021 के बीच रूपनगर जेल में बंद रखा गया था। इस दौरान यूपी पुलिस उसे वहां ले जाना चाहती थी। इसके लिए यूपी पुलिस ने पंजाब को कई रिमांइडर भी भेजे थे, लेकिन पंजाब ने अंसारी को यूपी पुलिस को नहीं दिया।
