उत्तर-प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विभिन्न आयोगों और चयन बोर्डों के स्थान पर एक ही संस्था को बनाए जाने की दिशा में यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 1 अगस्त 2023 को हुई मंत्रिपरिषद बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन किया जाएगा, जो कि राज्य में लगभग सभी प्रकार के संस्थानों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करेगा।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन विभागों के लिए करेगा भर्तियां
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद साझा की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिन विभागों के लिए शिक्षकों की भर्तियां करेगा, उनमें उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग और श्रम विभाग शामिल हैं। इन सभी विभागों के अंतर्गत आने वाले शासकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों और विषयों के लिए शिक्षक के पदों पर वर्तमान में की जा रही अलग-अलग भर्ती निकायों के स्थान पर अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ही की जाएंगी।
साथ ही, प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा इन विभागों के लिए शिक्षकों की भर्ती के साथ-साथ जरूरी पात्रता परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) का आयोजन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए और राज्य पात्रता परीक्षा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
पात्रता परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया का आयोजन प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) द्वारा और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (UPHESC) द्वारा किया जाता है।
