- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर कोविड मैनेजमेंट (Covid Management) पर लंबित एक मामले में ‘प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ को भी एक पक्षकार बनाने की मांग की गई है. ‘महामारी के दौरान जरूरी चीजों की सप्लाई और सेवाओं’ पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दायर एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने अपने आवेदन में कहा है कि ‘पीएम केयर्स फंड से धन की मौजूदा स्थिति, केंद्र सरकार से उसके संबंध, कोरोना काल में राहत की दिशा में प्रगति और मौजूदा योजनाओं की स्थिति के बारे में स्पष्टता दी जाए’.
मालूम हो कि कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) का गठन किया था. आवेदन में कहा गया है, “पीएम केयर्स फंड एक गैर-सरकारी हितधारक है जो कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में, वह भी भारत सरकार के जरिए जरूरी चीजों की सप्लाई से संबंधित योजनाओं और फैसलों से करीब से जुड़ा रहा है. इस वजह से आवेदक का अनुरोध है कि पीएम केयर्स फंड को मौजूदा मामले में एक प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए और कोरोना कल में उसके जरिए पहुंचाई जा रही राहतों की डिटेल्स दी जाए.”
