नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दीवाली गिफ्ट दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने बुधवार को राज्य सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का का एलान किया है। इसकी जानकारी सीएम ऑफिस द्वारा सोशल मीडिया पर पर साझा की गई है।
यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा- प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-2024 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है।
इस बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही रोजाना वेतनभोगी व वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। सरकार के इस एलान के बाद 14.82 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। बोनस के एलान से 1025 करोड़ रुपये सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा।
कितना मिलेगा बोनस?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की अधिकतम धनराशि सात हजार रुपये तक होगी। इसके साथ ही सरकार दीवाली से पहले वेतन भी जारी कर सकती है।
डीए और पेंशनर्स की डीआर के लिए करना पड़ेगा इंतजार
इस बार दीवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके देखते हुए राज्य सरकार दीवाली से पहले वेतन जारी करेगी। हालांकि, महंगाई भत्ता (डीए) व पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) के लिए कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद डीए व डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता व पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगी। डीए वृद्धि का लाभ जुलाई-2024 से दिया जाएगा।
यूपी पुलिस को सीएम योगी का दीवाली गिफ्ट
बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर वर्दी भत्ते में 70 प्रतिशत की वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25 प्रतिशत की वृद्धि और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये बढ़ाने की घोषणा की।
इन घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। सीएम योगी ने बहु मंजिल आवास और प्रशासनिक भवन के रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपए के कॉरपस फंड की घोषणा की।