- गांधीनगर। कोरोना से मचे कोहराम को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट में कोरोना वैक्सीनेशन की उपलब्धता एवं कोरोन टेस्ट के मुद्दे पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी से पूछा कि, क्या राज्य सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध हैं? न्यायाधीश कारिया ने पूछा कि अगले 2-3 महीने के लिए राज्य सरकार के पास वैक्सीनेशन को लेकर क्या योजना है?
इसके अलावा उन्होंने सरकार से सवाल किया कि, कोरोना टेस्ट की संख्या कम क्यों है? न्यायाधीश ने कहा कि, प्रदेश में जब आरटीपीसीआर टेस्टिंग मशीन बढ़ाई गई है तो फिर टेस्टिंग की संख्या क्यों कम हो रही है। बीते 23 अप्रैल को जो टेस्टिंग की संख्या 1 लाख 89 हजार 902 थी, वो 2 मई को घटकर 1 लाख 37 हजार रह गई। क्यों?
इस पर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि 44 सरकारी लेबोरेटरी में 72 मशीन हैं, वहीं निजी लेबोटेरी मिलाकर राज्य में 100 से ज्यादा लेबोरटरी हैं। हालांकि, मशीनों को संख्या बढ़ाई गई है। वहीं, खंडपीठ ने कहा कि, राज्य सरकार आरटीपीसीआर टेस्ट का डाटा देने में नाकाम रही है। इसके अलावा खंडपीठ ने कोरोना वैक्सीनेशन की योजना को लेकर सवाल पूछे।
